Q. A recent judicial reform in India in 2025 saw the reinstatement of a mandatory minimum practice requirement for entry-level judges. What is this minimum practice period at the Bar?
भारत में हाल ही में हुए न्यायिक सुधार में 2025 में प्रवेश स्तर के न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य न्यूनतम अभ्यास की आवश्यकता को फिर से लागू किया गया। बार में यह न्यूनतम अभ्यास अवधि क्या है?
Explanation
The 2025 judicial reforms in India reintroduced a mandatory three-year practice at the Bar for entry-level judges (Civil Judge - Junior Division), aiming to improve courtroom management and professional conduct.
भारत में 2025 के न्यायिक सुधारों ने प्रवेश स्तर के न्यायाधीशों (सिविल जज - जूनियर डिवीजन) के लिए बार में अनिवार्य तीन साल की प्रैक्टिस को फिर से शुरू किया, जिसका उद्देश्य न्यायालय प्रबंधन और पेशेवर आचरण में सुधार करना है।
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